ये हैं प्रमुख मांगें -प्रमुख मांगों में अनटाइड व्यवस्था करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार टाइड को प्रस्ताव भेजें। सरपंचों को मानदेय के रूप में राशि 15 हजार एवं उप सरपंचों को 03 हजार रुपए हर माह दी जाए, पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा में टकराव न हो इसकी समीक्षा एवं निदान की व्यवस्था की जाए। 15 वें वित्त राशि की डीपीआर एक बार बनाकर उप या सहायक यंत्री के हस्ताक्षर होने पर इसका टीएस माना जाए, जिससे बार-बार टीएस के नाम पर कमीशन जैसी स्थिति निर्मित न हो। सरपंचों के विरुद्ध अपशब्द, जेल भेजने की धमकी व अपमानजनक बयान देने पर मंत्री गौतम टेंटवाल (राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार) का तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए। सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए । साथ ही जैम पोर्टल हटाये जाने संबंधी विभिन्न मांगों हेतु ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय सरपंच संघ द्वारा 23 जुलाई 2024 को भोपाल में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कुछ मांगों को छोड़कर सारी मांगे 15 दिवस के भीतर कार्यान्वित की जाएंगी किंतु आज तक कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई ।
उक्त मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन
सरपंच संघ जनपद पंचायत जयसिंहनगर द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख है कि विभिन्न मांगें 17 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो 18 अक्टूबर को जनपद पंचायत के सामने चक्का जाम किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन - प्रशासन की होगी ।
ये रहे उपस्थित
ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से कविता सिंह अध्यक्ष सरपंच संघ जनपद पंचायत जयसिंहनगर, पुरुषोत्तम सिंह मरावी उपाध्यक्ष, दशरथ सिंह मरावी कोषाध्यक्ष कमलेश सिंह कंवर सचिव (सरपंच संघ) भूपाल सिंह, टेरन सिंह, मनोज बैगा, अमृतलाल सिंह, हीरामणि सिंह,देवराज सिंह (लल्लू) उपसरपंच, बालदेव सिंह, देवेंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे।
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