उप स्वास्थ्य केंद्र करकी के बगल में शासकीय भूमि पर देखते ही देखते तैयार हो गया आलीशान भवन प्रशासन मौन

शहडोल(सीतेंद्र पयासी)।एक ओर जहां प्रशासन के द्वारा शासकीय भूमियों को सुरक्षित करने का भर्षक प्रयास किया जा रहा है भूमियों को सुरक्षित करने से भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए भूमि को बचाया जा सके लेकिन ग्राम पंचायत करकी में शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य लगातार जारी है सूत्रो की माने तो भूमाफियाओं द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारी से लेनदेन करके भूमियों में हेय फेर करके प्रशासन को गुमराह कर निर्माण कार्य  किया जा गया है।

                           क्या है मामला

शहडोल जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करकी में शासकीय भूमियों पर भूमाफियाओं के द्वारा अपनी नजर गड़ा करके उन पर अवैध रूप से कब्जा करके पक्के भवन का निर्माण किया जा रहा है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्र करकी का जिस जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है उसका खसरा नंबर 1570 है और इसका रकबा लगभग 1 एकड़ 60 डिसमिल के करीब आता है जिसमें 1570 रकबा में लगभग 50 डिसमिल में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है और बाकी की बची हुई 1 एकड़ शासकीय जमीन को खुला छोड़ दिया गया है और साथ ही जो 1 एकड़ की शासकीय जमीन थी उसकी भूमाफियाओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा साठ गांठ करके पट्टे की जमीन बताया जा रहा है और बगल में जो किसान लगभग 100 वर्षों से जमीन का  उपयोग कर रहा है उस जमीन पर मालिकाना हक है उनकी जमीन को शासकीय जमीन घोषित की जा रही है जिसका सत्यापन अभी कुछ दिनों पूर्व शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के समय ही लगातार तीन बार हुई नाप के बाद लोगों को जानकारी हुई कि इस जगह पर भी शासकीय जमीन दबी हुई है और यदि आप भू माफिया के हौसले की बात करेंगे तो शासकीय उच्च स्वास्थ्य केंद्र के बाउंड्री से महज 2 फीट की दूरी से इनके द्वारा सरकारी अधिकारियों से मिली भगत करके और अपने रसूक के दम पर खुलेआम लगभग 7 से 8 कमरे के पक्के भवन का निर्माण खुलेआम करवा लिया गया और मजे की बात तो यह है कि इसमें राजस्व विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी पूरा उनका सहयोग दे रहे हैं जिससे निर्माण कार्य में कोई बाधा ना हो और निर्माण बिना किसी रोक-टोक के पूर्ण हो सके और देखते देखते ही वहां आलीशान भवन बनकर तैयार हो गई और ना ही ग्राम पंचायत के द्वारा और ना ही राजस्व अमले के द्वारा उस शासकीय भूमि में चल रहे निर्माण कार्य के विषय में अवैध अतिक्रमण करवाने वाले व्यक्ति से कोई जानकारी नहीं ली गई कि आप इस भूमि पर निर्माण किस आधार पर कर रहे हैं जिससे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाली भूमफियाओ के हौसले और भी सातवें आसमान पर पहुंच गए अब इस विषय पर देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इन भूमफियाओ के ऊपर कोई ठोस कड़ी कार्यवाही करेगा जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा करने से पहले दस बार सोचने पर मजबूर हो जाये। नही तो वह दिन दूर नही जब भूमफिया, प्रशासन व जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भारी साबित होंगे।