सबसे बड़ा सवाल कैसे होगा अवैध रेत का भुगतान
इस कार्य में उपयोग होने वाले अवैध रेत का भुगतान तो ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा ही करवाया जाएगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल ग्राम पंचायत के सभी निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा बिल जनपद के माध्यम से ही लगाया जायेगा। जनपद के ज्यादातर मामलो में यही होता है कि लोगो को बिषय से दूर कर धीरे धीरे निर्माण कार्य पूरा करवा लिया जाता है। धन्य है जनपद के मुखिया जिनके ऊपर खबरो का असर भी नही होता। जहा शासन आम लोगो के लिए रेत टीपी के माध्यम से लेने के लिए मजबूर करती है वही प्रशासनिक अधिकारियो की सह से चोरी के रेत से शासकीय कार्य बड़ी ही आसानी से कराये जाते क्या इन पर शासन का नियम लागू नही होता या फिर शासकीय कर्मचारी होने का इनके द्वारा फायदा उठाया जा रहा है।
ग्राम पंचायत के जिम्मेदारो को आखिर किसका सह
आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जनपद के मुखिया भी गलत को रोकने में असमर्थ दिख रहे है। पंचायत सचिव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीच में काम बंद था लेकिन दो दिन से चालू है। जिससे साफ जाहिर होता है उक्त निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा जमकर के अपने मनमाने तरीके के निर्माण कार्य बेधड़क जारी है और सभी जिम्मेदार अपना मुंह बंद करके बैठे है

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